ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ “ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ” ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਬੱਲਾ ਫੀਡਰ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ SDO ਰਾਜੀਵ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਲਟ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ “ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ” ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
