ਜਲੰਧਰ: ਬੁਲੰਦਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ?
ਫਿਲਹਾਲ ਬੁਲੰਦਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
