ਮਾਨ ਇਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਚਰੇ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

(ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ) ਮਾਨ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਅਪਲਾਇੰਸਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਕਥਿਤ ਵੇਸਟ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

 ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਤਾ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ

ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਕਚਰੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼

ਕੁਝ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਵਜਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਮਾਨ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ **ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ** ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਥਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ **ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ** ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।